नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट सरकारको सिफारिसमा जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उक्त अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका छलेर ल्याइएको अध्यादेशलाई संवैधानिक वैधता दिन नमिल्ने सिद्धान्तका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले भनेको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् नागरिकता कानुन संशोधन गरी जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आमा र बाबु दुवैको नागरिकता देखाए वंशजको नागरिकता दिने र आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिन बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश ल्याएर नागरिकतासम्बन्धी नियमावलीसमेत जारी गरिसकेको थियो।
