सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेन दिन अस्वीकार गरेको छ ।अधिवक्ता राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गर्नुको कारण समेत माग गरेको छ । दुवै पक्षलाई असार ८ गते गते छलफलका लागि बोलाउँदै सोर्वोच्चले सोहीदिन मुद्दाको पेसी तोेकेको छ ।
कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठन गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै यो विस्तारमा मन्त्री भएकालाई काम गर्न नदिनू र आगामी दिनमा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
