एउटै शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ : सांसद



काठमाडौँ । सांसदहरुले संवैधानिक आयोगका काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन एउटै शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकमा भएको ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक प्रतिवेदन र आगामी आवको स्वीकृत कायत्र्रmम कार्यान्वयन रणनीति’ सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरुले प्रत्येक जातजाति, भूगोल वा क्षेत्रको आधारमा छुट्टाछुट्टै आयोग बनाउनुको सट्टा सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एउटै शाक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

सांसद नन्दलाल रोका क्षेत्रीले सरकारले आयोग गठन गर्ने तर पर्याप्त बजेट नदिने र सहयोग नगर्ने सन्र्दभ उल्लेख गर्दै सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एउटा मात्रै आयोग बनाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

सांसद कुमारी मेचेले सबै आयोगलाई एकै ठाउँमा गाभेर शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद शिवकुमार मण्डलले “सातै वटा संवैधानिक आयोगबीच समन्वय र छलफल हुनुपर्छ र कामको प्रकृतिको आधारमा नेपालमा रहेका सबै जातजातिको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ” भन्नुभयो ।

सांसद लक्ष्मी परियारले राष्ट्रिय समावेशी आयोग नै समावेशी नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले आयोगबाट बजेट कमी भएको गुनासो आइरहेको सन्र्दभ उल्लेख गर्दै एउटै शक्तिशाली आयोगको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सेनाले आयोगले लक्षित वर्ग खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक र किसानलगायत ११ वटा क्षेत्रको अध्ययन गरी नीतिगत सिफारिसलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

माधव नेपाललाई अर्को धक्क: कृष्णहरिले छोडे एस

काठमाडौ । काठमाडौको कागेश्वरी मनोहराका निवर्तमान मेयर कृष्ण हरि केसीले नेकपा (एकृकित समाजवादी)

राष्ट्रपतिको कदमको युवा संघद्वारा स्वागत (फोटोफिचर)

असोज ५, काठमाडौं । संसदबाट दोस्रो पटक पारित गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति समक्ष

राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार : गठबन्धन

काठमाडौं, ५ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक व्यवस्था

राष्ट्रपतिलाई संविधान उलङ्घन गर्ने छुट छैन – नारायणकाजी श्रेष्ठ

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका नेता नरायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिलाई संविधानको उलङ्घन गर्ने छुट नभएको