सरकारको निर्णय : उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन, ५८४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत



काठमाडौं । सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ । ‘देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमतासमेतका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय  आयोग गठन गर्ने’ निर्णयमा भनिएको छ ।

विभिन्न १६ वटा निर्णय गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २०४ जना राजपत्रांकित पदहहरुको अस्थायी दरबन्दी र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने विकास आयोजना/कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न  राजपत्रांकित श्रेणीका ३८० अस्थायी दरबन्दी गरी ५८४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) (दोस्रो संशोधन) निमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारले विद्युतीय सुशासन समाधान निर्देशिक २०७९ स्वीकृत गरेको छ ।

यी हुन् सरकारको १६ बुँदे निर्णय

दुवाचौर भलिबलको उपाधी आयोजक योङ स्टार लाई

  मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर ७ दुवाचौरमा आयोजित जिल्ला स्तरिय खुल्ला पुरुष भलिबल

माधव नेपाललाई अर्को धक्क: कृष्णहरिले छोडे एस

काठमाडौ । काठमाडौको कागेश्वरी मनोहराका निवर्तमान मेयर कृष्ण हरि केसीले नेकपा (एकृकित समाजवादी)

राष्ट्रपतिको कदमको युवा संघद्वारा स्वागत (फोटोफिचर)

असोज ५, काठमाडौं । संसदबाट दोस्रो पटक पारित गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति समक्ष

राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार : गठबन्धन

काठमाडौं, ५ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक व्यवस्था