राजनीतिक प्रतिसोध साँध्न स्पष्टीकरण सोधीयो : उपाध्यक्ष चौलागाई
काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बागमती प्रदेश युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष हटाउन चलखेल सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईलाई हटाउन माघ २५ गते स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले नियुक्ती गरेका उपाध्यक्ष चौलगाईलाई हटाउन राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्न ढकालले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन नै दिएका छन् ।
लामो समयसम्म परिषद बैठकले कार्ययोजना नै स्विकृत नगर्दा परिषदले सोचे अनरुप काम गर्न नसकेको चौलागाईले बताए । २०७८ असोज ६ गते परिषद बैठकबाट योजना स्विकृत भएपछि परिषदले त्यही सिवकृत योजना कार्यान्वयन गरेको उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईले बताए ।
मन्त्रालयले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन खोजे सहकार्यको लागि आफु तयार रहेको उनको भनाई छ । मन्त्रालय र मन्त्रीस्तरको सुझाब कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या छैन, तर राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर स्पष्टीकरण सोध्नु अन्याय भएको उनको तर्क छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो । मन्त्रालयसंग समन्वय नभएको आरोप मिथ्या हो । मन्त्रालयले मागेको प्रगति विवरण समयमै बुझाईएको उनले बताए ।
अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहतमा रहेको प्रदेश युवा परिषदले मन्त्रालयसंग समन्वय गरिरहेको छ । परिषदले बनाएका भावी योजनाका सन्दर्भमा मन्त्रालयले सुझाब दिने हो भने पनि ती सुझाब समेट्न सकिने उनले बताए ।
मन्त्रालय योजना फेर्नु भन्दा कार्यकारी उपाध्यक्ष फेर्ने दाउमा अघि बढेको छ । चार वर्षे कार्यकालका लागि २०७८ असार १ गते नियुक्त गरिएको कार्यकारी उपाध्यक्ष हटाएर आफु अनुकुलको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्ती गर्ने योजनाका साथ मन्त्रालय र मन्त्री अघि बढेका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्न प्रसाद ढकालले प्रदेश युवा परिषदलाई काम गर्ने वातावरण नदिएको उपाध्यक्ष चौलागाईले आरोप लगाए ।
एकातर्फ काम गर्ने वातावरण नदिने अर्कोतर्फ काम भएन भनेर मन्त्री नै राजनितीक प्रतिशोध साध्न उद्यत देखिएको उनले बताए ।
परिषदले कार्यक्रम स्विकृत गरेको २ महिना भित्रै प्रदेशको लोगो र स्लोगन सार्वजनिक गरेको छ । युवा परिषदको वेभसाइट निर्माण भएको छ । दुई महिनाभित्र परिषदबाट थुप्रै काम भएको उपाध्यक्ष चौलागाईको दावी छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामीला तथा कानून मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले एक हप्ता भित्रै अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ती खारेज गर्ने बताए ।
