प्रतिनिधिसभा : निर्वाचन घोषणा भएपछि कार्यकाल थप्न हुँदैन
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बढाउन नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिनुभएको छ ।
‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ माथिको दफाबार छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा अमिल्दो काम गर्न नहुने बताउनुभयो । छलफलमा भाग लिँदै सांसद गगनकुमार थापाले संसद्को कार्यकाल बढाउन खोजिएको भन्दै गलत प्रचार गरिएको र सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्दा जुन खालको विचार निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको बताउनुभयो । सम्पत्ति शुद्धिकरणका सन्दर्भमा आएको विधेयक समसामयिक रहेको भन्दै कानुन बनाउने कामसँगसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमासमेत लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद गोकुल बाँस्कोटाले निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएपछि संसद्को आयु बढाउन खोजिएको बताउनुभयो । सांसद शेरबहादुर तामाङले सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित कानुनलाई समयानुकूल बनाउन लागेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
सांसद विशाल भट्टराईले पनि नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय नजिकिएका बेला संसद्को कार्यकाल बढाउन खोजिएकामा आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद प्रकाश रसाइलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेहरुले कुन मुख लिएर जनतामा जाने होला भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
संसद् चाहिदैन भनेर पटक–पटक विघटन गरिएको भन्दै उहाँले आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले स्पष्ट फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संसद्को आयु बढाउने विषयमा आफ्नो समर्थन नरहेको धारणा राख्नुभयो । सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचन घोषणा भएपछि निर्वाचनमा भाग नलिने व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र संसद्को कार्यकाल सकिने प्रबन्ध कानुनमा नै हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद नवराज सिल्वाल, पार्वतीकुमारी विशंखे, अतहर कमाल मुसलमानले विधेयकको क्रमबद्धता मिलाउन आग्रह गर्नुभयो । सांसद रामकुमारी चौधरीले निर्वाचनको मनोनयनपछि सांसदको कार्याकाल सकिने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद भीमबहादुर रावलले निर्वाचन घोषणा भएपछि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा निर्णय गर्न नहुने बताउनुभयो । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले प्रतिनिधिसभाको पदावधि कति हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने भए पनि यो गलत समयमा आएको बताउनुभयो ।
सांसद वर्षमान पुनले निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएपछि हतारमा यस्ता विधेयक ल्याउनु गलत भएको बताउनुभयो । सम्पत्ति शुद्धिकरणको सवालमा सरकारले केही नेपाल ऐनको संशोधनमार्फत ल्याएको विषय महत्वपूर्ण रहेको धारणा राख्नुभयो । सांसद बिन्दा पाण्डे, पार्वताकुमारी चौधरी, अमेरशकुमार सिंह, छक्कबहादुर लामालगायतले सो विधेयकका सम्बन्धमा आफ्ना धारणा राख्नुभयो ।
