CCTV क्यामेरामार्फत काठमाडौं चिनियाँ नियन्त्रणमा रहेको खुलासा
काठमाडौं : अमेरिकी प्रविधिको सहयोगमा चीनले विस्तार गरेको निगरानी (सर्भेलेन्स) प्रणालीको प्रत्यक्ष असर अब नेपालमा बसोबास गरिरहेका तिब्बती शरणार्थीहरूले भोग्नुपरेको एक विस्तृत अनुसन्धानले देखाएको छ। एसोसिएटेड प्रेस (एपी) को अनुसन्धानअनुसार चीनले विश्वभर फैलाइरहेको डिजिटल निगरानी प्रविधिले नेपालमा तिब्बती समुदायको जीवन झन् संकुचित र डरले भरिएको बनाएको छ।
काठमाडौंको बौद्धनाथ स्तूप, जहाँ कहिल्यै तिब्बती शरणार्थीका लागि सुरक्षित आश्रयको प्रतीक मानिन्थ्यो, अहिले हजारौं चिनियाँ सीसीटीभी क्यामेराको निगरानीमा छ। सडक कुनाकाप्चा, मठ–मन्दिर, चोक र छतहरूमा जडान गरिएका यी क्यामेराले तिब्बती शरणार्थीहरूको हरेक गतिविधि निगरानी गरिरहेको उनीहरूको गुनासो छ। यसले कहिल्यै विश्वव्यापी रूपमा गुञ्जिएको ‘फ्री तिब्बत’ आन्दोलनलाई लगभग निस्तेज बनाइदिएको छ।
एपीको अनुसन्धानअनुसार नेपाल मात्र होइन, कम्तीमा १५० देशमा चिनियाँ कम्पनीहरूले निगरानी प्रविधि निर्यात गरिरहेका छन्। यी प्रविधिमा भियतनामका क्यामेरा, पाकिस्तानका सेन्सरशिप फायरवालदेखि केन्याका सहर–व्यापी निगरानी प्रणालीसम्म पर्छन्। कम स्रोत भएका सरकारलाई सस्तो तर अत्यन्तै हस्तक्षेपकारी निगरानी उपाय उपलब्ध गराउँदै चीनले यसलाई आफ्नो विश्वव्यापी प्रभाव विस्तारको औजार बनाएको छ।
चिनियाँ निगरानी प्रणालीको विडम्बना के छ भने, तीमध्ये धेरै प्रविधि मूलतः अमेरिकामै विकास भएका हुन्। सिलिकन भ्यालीका प्रविधि कम्पनीहरूले दशकौंसम्म चिनियाँ बजारको पहुँचका लागि प्रविधि साटासाट गरे, जसको परिणामस्वरूप आज ती प्रविधि चीनको ‘डिजिटल अधिनायकवाद’ को आधार बनेका छन्। अमेजन वेब सर्भिसेज (AWS) जस्ता अमेरिकी कम्पनीहरूले अहिले पनि हिकभिजन र दाहुआजस्ता चिनियाँ निगरानी कम्पनीलाई क्लाउड सेवा दिइरहेका छन्, जुन कम्पनीहरू मानवअधिकार उल्लङ्घनका कारण अमेरिकी प्रतिबन्ध सूचीमा छन्।
नेपालमा चिनियाँ निगरानी प्रविधि अत्यन्त गहिरोसँग फैलिएको छ। काठमाडौंसहित विभिन्न सहर र सीमावर्ती क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीका क्यामेरा जडान छन्। २०१२ मा बौद्ध क्षेत्रमा पहिलोपटक क्यामेरा जडान गरिएको थियो भने २०१३ मा एक तिब्बती भिक्षुले आत्मदाह गरेपछि राति पनि अनुहार चिन्न सक्ने क्यामेराको संख्या थपियो। अहिले ती क्यामेराहरू अनुहार पहिचान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र गतिविधि ट्र्याकिङ प्रविधिसँग जोडिएका छन्।
एक सन् २०२१ को गोप्य नेपाली सरकारी प्रतिवेदनले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमै चीनले निगरानी संरचना बनाएको खुलासा गरेको छ, जहाँ द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार निर्माण निषेध छ। तर चीनले यस्ता आरोप अस्वीकार गर्दै तिब्बत सम्बन्धी विषयमा हस्तक्षेप गर्न खोजिएको भन्दै खण्डन गरेको छ।
निगरानी बढेसँगै नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको संख्या नाटकीय रूपमा घटेको छ। पहिला हरेक वर्ष हजारौं तिब्बती नेपाल पस्ने गर्थे भने अहिले यो संख्या एक अंकमा झरेको तिब्बती अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूको संख्या २० हजारभन्दा बढीबाट घटेर आधाभन्दा कम भइसकेको छ।
पूर्व तिब्बती अभियन्ता सोनाम तासीका अनुसार महत्त्वपूर्ण मितिहरू—जस्तै मार्च १० (१९५९ को तिब्बती विद्रोह) वा दलाई लामाको जन्मदिन—अघि नै सम्भावित प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन्छ। २०१८ मै नेपाल प्रहरीले ‘प्रेडिक्टिभ पोलिसिङ’ प्रणाली विकास गरिरहेको पुष्टि भएको थियो, जसले कसले प्रदर्शन गर्न सक्छ भन्ने पहिल्यै अनुमान गरेर पक्राउ गर्न सहयोग गर्छ।
नेपाल प्रहरीका लागि चिनियाँ सहयोग पनि व्यापक छ। हाइटेरा कम्पनीका डिजिटल रेडियो, सञ्चार टावर र सफ्टवेयर चीनले उपहारस्वरूप दिएको एक पूर्व प्रहरी अधिकृतले बताएका छन्। ती प्रविधि अमेरिकी कम्पनी मोटोरोलाबाट चोरी गरिएको स्वीकारोक्ति हाइटेराले पछिल्ला वर्षमा गरिसकेको छ। यस्तै, युनिभ्यू, हिकभिजन र दाहुआजस्ता कम्पनीका क्यामेराले नेपालका सडक, पर्यटकीय क्षेत्र, संसद भवन र प्रधानमन्त्री निवाससम्म निगरानी गरिरहेका छन्।
चीन–नेपाल सीमामा त ‘ग्रेट वाल अफ स्टिल’ भनिने सेन्सर, ड्रोन र निगरानी टावरको जाल फैलिएको छ। मुस्ताङ र लोमान्थाङ जस्ता क्षेत्र, जहाँ तिब्बती शरणार्थीले दशकौं आश्रय पाएका थिए, अहिले चिनियाँ निगरानी डोमको छायाँमा छन्। सीमावर्ती बासिन्दालाई दलाई लामाको तस्वीर हटाउन दबाब दिइएको र परम्परागत चरन क्षेत्रमा जान रोक लगाइएको स्थानीयहरूले बताएका छन्।
निगरानीको डरले धेरै तिब्बतीहरू अब बोल्नसमेत डराउँछन्। “अब तिब्बती हुनु भनेको निजी कोठाभित्र मात्र सम्भव छ,” काठमाडौंका एक तिब्बती क्याफे सञ्चालक भन्छन्। अर्का एक तिब्बती शरणार्थी भन्छन्, “हामी स्वतन्त्र छौं भनिन्छ, तर क्यामेराको कारण हामी ठूलो जेलभित्र बाँचिरहेका छौं।”
एपीको निष्कर्ष अनुसार, अमेरिकाबाट चीन पुगेको प्रविधि, चीनको विश्वव्यापी निगरानी रणनीति र नेपाल सरकारको मौन सहमतिले नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूको भविष्य झन् अन्धकार बनाइरहेको छ। आज नेपाल धेरै तिब्बतीका लागि ‘दोस्रो चीन’ जस्तै बन्दै गएको उनीहरूको पीडादायी अनुभूति छ।
