कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री प्रहरी नियन्त्रणमा, उनको सांसद पद के हुन्छ?
काठमाडौं-जापान भ्रमणसम्बन्धी विवादमा मुछिएका पूर्वमन्त्री एवं कोशी प्रदेशसभा सदस्य (सांसद) लिलाबल्लभ अधिकारी पक्राउ परेको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयले सोमबार दिएको छ। कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका कार्यवाहक सचिव गौतमराज अमात्यले सोमबार सूचना टाँस गर्दै अधिकारी पक्राउ परेको जानकारी दिएका हुन्। अधिकारी यसअघि प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री थिए। विवादमा परेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। नियमावली, २०७४ को नियम १९० को उपनियम (२) बमोजिम सभामुखको आदेशानुसार सूचना प्रकाशन गरिएको अमात्यले बताए।
पक्राउ परेसँगै सांसद अधिकारी निलम्बित भएको हल्ला चलेको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत अधिकारी निलम्बनमा परेको विषय सार्वजनिक भएको हो। यद्यपि, उनको सांसद पद के हुन्छ भन्ने कुरा आमचासो र चर्चाको विषय बनेको छ। तर, कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले भने सांसद अधिकारी निलम्बनमा नपरेको जानकारी दिए।
‘उहाँलाई पक्राउ गरिएको सूचना टाँस भएको छ। निलम्बन गरिएको हैन,’ उनले भने, ‘आरोप लागेका भरमा सांसद पद निलम्बन हुँदैन। अदालतले पुर्पक्षका लागि पठाए वा दोषी ठहर गरेमात्रै सभामुखले निलम्बन गर्ने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छ।’
प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १९० को उपनियम (४) को अवस्थामा मात्रै सांसद पद निलम्बनमा पर्ने छ। उपनियम (४) मा भनिएको छ, ‘तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भएर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा थुना अवधिभर, फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर र फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नुपर्ने छ।’
सभामुख विष्ट सांसद अधिकारी पक्राउमात्रै परेको र सूचना निकालेको अवस्थामा निलम्बनमा परेको भन्न नमिल्ने बताउँछन्। उनका अनुसार अहिले अधिकारी पक्राउको विषयमा उपनियम (३) मात्रै आकर्षित हुन्छ। नियमावलीको नियम १९० को उपनियम (३) मा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १८७ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाई कुनै फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन।’