पूर्वसचिव भीम उपाध्याय लगायतविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा लिएर अख्तियार पुग्यो सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं : भ्रष्टाचार विरोधी परिचय बनाएका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्याय लगायतविरुद्ध मेलम्ची खानेपानीमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार सर्वोच्च अदालतमा पुगेको । विशेष अदालतबाट सफाइ दिने गरेको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत निवेदन दर्ता गराएको छ। आयोगले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू डा। सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेलसमेतका प्रतिवादीहरू विरुद्ध पुनरावेदन गरेको हो ।अख्तियारका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याउन हचुवाको भरमा बिना विश्लेषण ’माइलस्टोन’ तय गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ ।
निर्माण व्यवसायीको क्षमता र नगद प्रवाह कमजोर भई आयोजनाको प्रगति सुस्त भएको थाहा हुँदाहुँदै सम्झौता र प्रचलित कानुन विपरीत निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक लाभ हुने गरी काम गरेको दाबी अख्तियारको छ ।यस्तै, कानुनले तोकेभन्दा बढी ठेकेदारलाई दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्की दिएको, सम्झौता बमोजिम भुक्तानीका लागि पेश गरेको बिलमा ’प्रोभिजनल पेमेन्ट’ बापतको रकम असुली नगरेको र प्रत्येक आईपीसीमा ’रेन्टल चार्ज’ मूल्याङ्कन गर्दै बिलबाट कट्टी गरी असुल उपर गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाइएको छ । यी कार्यहरूबाट सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी भएको र निर्माण व्यवसायीलाई लाभ पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाहीको माग गरेको थियो । यसअघि आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालत, काठमाडौँले २०८१ भदौ १६ गते फैसला गर्दै प्रतिवादीहरूलाई आंशिक सफाइ दिएको थियो ।
